नौ कुर्सियाँ, तेरह भार वर्ग: भारतीय मुक्केबाज़ी का बही-खाता रिंग के बाहर बंद होता है

पिछले महीने पटियाला के एसएआई एनआईएस हॉल में राष्ट्रीय शिविर के अंदरूनी ट्रायल के लिए मीडिया गैलरी में तीस कुर्सियाँ लगाई गई थीं। दोपहर दो बजे, 75 किग्रा के दो मुकाबलों के बीच, उनमें से नौ कुर्सियाँ भरी थीं। तीन टेलीविज़न क्रू, चार वायर एजेंसी के रिपोर्टर और दो फोटोग्राफर, जिनमें से एक ने बताया कि उसे भेजा गया था क्योंकि उसी शाम शहर में एक कॉर्पोरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। मैंने कुर्सियाँ गिनीं क्योंकि यही मेरा पुराना अभ्यास है: प्रेस रिलीज़ पर भरोसा करने से पहले प्रेस रो की गिनती करो। पेरिस ओलंपिक में भारत के छह मुक्केबाज़ थे और पदक शून्य। जो लोग उस शून्य की वजह रिंग के अंदर खोज रहे हैं, उन्होंने उस गैलरी की तरफ़ नहीं देखा जहाँ कुर्सियाँ खाली थीं।

पेरिस का शून्य अचानक आया नतीजा नहीं था। रियो 2026 में भी भारतीय मुक्केबाज़ी खाता खोलने में नाकाम रही थी, टोक्यो 2026 में लवलीना बोर्गोहेन के कांस्य ने उस सूखे को एक चक्र के लिए ढक दिया और फिर कवरेज वापस सो गई। इस बार तस्वीर साफ़ है: छह कोटा, तीन महिला और तीन पुरुष, और तीनों पुरुषों का सफ़र दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ा। यह वही देश है जिसने 2026 में विजेंदर सिंह से पहला ओलंपिक पदक लिया था और 2026 तक दो विश्व चैंपियनशिप खिताब निखत ज़रीन से। पदक का स्रोत सूखा नहीं है। सूखा उस मशीनरी में है जो पदक के बीच की खाली जगह भरती है।

अंतरराष्ट्रीय ढाँचा पिछले चार साल में दो बार टूटा और जुड़ा। जून 2026 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से मान्यता वापस ली, पेरिस 2026 का टूर्नामेंट आईओसी की अपनी पेरिस बॉक्सिंग यूनिट ने चलाया, और फरवरी 2026 में आईओसी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग को अस्थायी मान्यता दी। इसका सीधा अर्थ यह है कि एलए28 का कोटा रास्ता अब वर्ल्ड बॉक्सिंग की रैंकिंग और महाद्वीपीय क्वालिफायर से तय होगा, उसी शिविर-संस्कृति से नहीं जिसमें भारतीय मुक्केबाज़ बड़े हुए हैं। लॉस एंजिलिस के कार्यक्रम में मुक्केबाज़ी बची रही, पर भार वर्गों की नई सूची का फैसला बाकी है। पेरिस में तेरह वर्ग थे: पुरुषों के सात, महिलाओं के छह। जिस दिन समानता की दलील मान ली गई, उस दिन भारत की आधी महिला पाइपलाइन को नए नक्शे पर दोबारा बैठना पड़ेगा।

भार वर्ग का पहिया ही सबसे बड़ा चोट है, और यह कोई अंदाज़ा नहीं, गिनती है। 2026 के लॉकडाउन में मैंने 2026 से 2026 तक के हर ओलंपिक भार वर्ग परिवर्तन की स्प्रेडशीट बनाई थी — पुरुषों का सेट दस से आठ, फिर सात तक सिकुड़ा, महिलाओं का तीन से पाँच तक फैला — और उसे 2026 के बाद नेशनल पदक जीतने वाले चौंतीस भारतीय मुक्केबाज़ों पर मैप किया। उनमें उन्नीस को कम से कम एक बार अपना ओलंपिक वर्ग बदलना पड़ा। छह तो ऐसे थे जो अपने स्वाभाविक वजन पर फिर कभी प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर पाए। यह आँकड़ा हर चार साल में एक पीढ़ी की कीमत वसूलता है, और हर बार उसे "अनुकूलन" कहकर प्रेस रिलीज़ में बदल दिया जाता है।

दूसरा खाता रोज़गार का है। राष्ट्रीय शिविर के एक सहायक कोच, जो 2026 की दिल्ली विश्व चैंपियनशिप से मेरे संपर्क में हैं और नाम न छापने की शर्त पर बोले, उन्होंने एक वाक्य में पूरा ढाँचा खोल दिया: "यहाँ सवाल यह नहीं है कि लड़का कितना अच्छा मुक्का मारता है, सवाल यह है कि उसकी तनख्वाह कौन दे रहा है।" भारत की असली टैलेंट पाइपलाइन सर्विसेज़, रेलवे और राज्य पुलिस की नौकरियों से चलती है। जिस मुक्केबाज़ के पास नौकरी है, वह शिविर में टिक सकता है, चोट पर लौट सकता है, और ज़रूरत पड़े तो चयन समिति से सवाल पूछ सकता है। जिसके पास नौकरी नहीं, वह दो सीज़न में गायब हो जाता है। भारतीय मुक्केबाज़ी की गहराई नापनी हो तो पदक मत गिनो, उन नौकरी-पत्रों की सूची माँगो जो पिछले तीन साल में जारी हुए।

तीसरा खाता कवरेज का है। नवंबर 2026 में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में विश्व चैंपियनशिप के दौरान मैं मीडिया रनर था। मैरी कॉम के फाइनल के लिए बासठ पत्रकार मान्यता-प्राप्त थे। उसी दोपहर के सत्र में, जब दो भारतीय मुक्केबाज़ लड़ रही थीं, नौ लोग मौजूद थे। यही अंतर बताता है कि भारतीय मुक्केबाज़ी पर चार साल के दौर में कवरेज होती है, सीज़न में नहीं। संघ का बयान छापने वाले हर आउटलेट ने वह कॉलम नहीं भेजा जहाँ असली चयन-झगड़े दिखते हैं। पटियाला की तीस कुर्सियों में से इक्कीस खाली रहना खेल की खबर नहीं लगती, पर वही सबसे साफ़ संकेत है कि शून्य पदक की जाँच कहाँ से शुरू होनी चाहिए।

मेरी बात को गलत साबित करने का सबसे ईमानदार तरीका यह है कि आधिकारिक पक्ष को पूरा श्रेय दिया जाए, और वह श्रेय हक़ीक़त में है। महासंघ ने पिछले दो सालों में घरेलू कैलेंडर पहले से ज़्यादा भरा है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत विदेशी ट्रेनिंग और फिज़ियो सपोर्ट असली पैसा है, और निखत के दो विश्व खिताब तथा लवलीना का टोक्यो कांस्य ऐसी उपलब्धियाँ हैं जिन्हें किसी संस्थागत आलोचना से घटाया नहीं जा सकता। जहाँ यह पक्ष गणित में फेल होता है, वह है थ्रूपुट। खिताब दो-तीन नामों के इर्द-गिर्द घूमते हैं, जबकि एलीट पूल का आकार दस साल में लगभग वही है। मेरी आलोचना किसी मुक्केबाज़ के मुक्के पर नहीं, उस गलियारे पर है जहाँ से होकर वह मुक्केबाज़ शिविर तक पहुँचता है — और उस गलियारे में लाइट अब भी चार साल में एक बार जलती है।

आगे के लिए मेरा पूर्वानुमान तारीख़ के साथ है, ताकि इसे बाद में सुधारा न जा सके। यदि एलए28 का भार वर्ग नक्शा 2026 की पहली छमाही तक घोषित होता है और भारत 31 दिसंबर 2026 तक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में महिलाओं के उन दो नए वर्गों में कम से कम आठ-आठ ऐसे मुक्केबाज़ खड़े नहीं कर पाता जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग अंक जीते हों, तो मैं लिखित में कह रहा हूँ: एलए28 का भारतीय कोटा चार से ऊपर नहीं जाएगा। और उस दिन जब यह आँकड़ा आए, मैं अपना स्कोरकार्ड दोनों तरफ़ से छापूँगा, जैसे टोक्यो से पहले वाला छापा था।