छूट की धारा: 2026 साइकिल में कुश्ती का चयन-दस्तावेज़ किसे मैट तक पहुंचने देता है

ट्रायल वाले दिन सुबह सात बजे तराज़ू पर 56.9 किलो तौला गया। दोपहर तक दो बाउट, दोनों में जीत। शाम को तीसरा बाउट, और मैट से उतरते ही एक वाक्य सुनने को मिला: “इस भार वर्ग का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी।”

वह लड़का पूरा दिन इसलिए नहीं लड़ा था कि उसका नाम किसी बंद कमरे में उस नाम के साथ रखा जाए जिसे ट्रायल से छूट मिली थी और जो उस दिन मैट पर नहीं उतरा। उसने तीन बाउट इसलिए लड़े थे कि जीतने पर एक जगह बनेगी। दस्तावेज़ ने उस जगह को “सिफ़ारिश” में बदल दिया।

मैं इस वाक्य को 2026 से सुन रहा हूं। भार वर्ग बदलते रहते हैं, वाक्य नहीं बदलता। मैं भार वर्ग का गणित तब तक पीछे करता रहा जब तक पात्रता के नियम सहमत होना बंद नहीं हो गए।

जुलाई 2026, टोक्यो। रवि कुमार दहिया ने 57 किलो में रजत जीता, बजरंग पुनिया ने 65 किलो में कांस्य। उसी सप्ताह फेडरेशन ने घोषित किया था कि बजरंग और विनेश फोगाट को खेलों से पहले के ट्रायल से छूट है, जबकि 65 किलो के दावेदारों को एक ही दिन में तीन बाउट लड़ाए गए। मैंने उस साल यूडब्ल्यूडब्ल्यू की रूलबुक लाइन-दर-लाइन पढ़ी और टोक्यो के फ्रीस्टाइल मैट पर हर पार्टेरे क्रम को कोड किया — 38 क्रम। भारत ने उनमें से नौ कन्वर्ट किए।

इन तीन तथ्यों — एक छूट, एक दिन में तीन बाउट, और 38 में नौ — को मैंने अलग-अलग कहानियों की तरह पढ़ा था। 2026 की साइकिल में ये एक ही दस्तावेज़ की तीन धाराएं निकलती हैं।

संदर्भ: चार साल में बदला कैलेंडर, नहीं बदला कागज़

जकार्ता, अगस्त 2026। विनेश फोगाट ने 50 किलो में स्वर्ण जीता, बजरंग पुनिया ने 65 किलो में। मैं उस वक्त दिल्ली में अर्थशास्त्र की पढ़ाई के तीसरे हफ्ते में था, और जो चीज़ मुझे छोड़ती नहीं थी वह मेडल नहीं, ओलंपिक भार वर्गों का फेरबदल था — 48 से 50, 58 से 57, 69 से 68। मैंने फेडरेशन के घोषित 14 खिलाड़ियों के कोर ग्रुप के सामने भार वर्ग-दर-भार वर्ग भारत की पदक-संभावना का मॉडल बनाया। फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को राज्य-वार कुश्ती बजट आवंटन के लिए अपनी पहली आरटीआई भेजी। जवाब 94 दिन बाद आया, आधा काले रंग से काटा हुआ। उस मॉडल को मैंने चार बार दोबारा बनाया और कभी छापा नहीं।

यह मेरी अपनी सबसे बड़ी चूक है, और इस लेख के विषय से सीधे जुड़ी है — जिस संस्था से मैं पारदर्शिता मांगता हूं, उसी काम में मैं खुद अधूरा रहा हूं। इसे मैं नीचे लौटकर उठाऊंगा।

2026 की साइकिल का कैलेंडर दो तारीखों पर टिका है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक हैं — और उनके कार्यक्रम में कुश्ती नहीं है। बर्मिंघम 2026 में भारत के 61 पदकों में से 12 अकेले कुश्ती के मैट से आए थे, यह आंकड़ा खेलों की प्रकाशित पदक तालिका से है। यानी पाइपलाइन से एक पूरा प्रतियोगिता-द्वार हट गया। दूसरी तारीख: एशियाई खेल, आइची-नागोया, 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026। कुश्ती उसमें है, और 2026 साइकिल का असली चयन-दबाव वहीं बैठता है।

इस बीच फेडरेशन का प्रशासनिक रिकॉर्ड अपनी जगह है। 2026 की बसंत में जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना, 15 जून 2026 को पुलिस की चार्जशीट, अगस्त 2026 में यूडब्ल्यूडब्ल्यू का निलंबन, फरवरी 2026 में निलंबन हटना, और 21 दिसंबर 2026 का वह चुनाव जिसने अध्यक्ष पद पर उसी खेमे के व्यक्ति को बैठाया और जिसके कुछ घंटों भीतर साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा की। आपराधिक मामले में सुनवाई लेखन के समय जारी थी; इस लेख का कोई हिस्सा उन आरोपों पर कोई निष्कर्ष नहीं है। जो बात दर्ज करने लायक है वह यह है कि फेडरेशन ने प्रशासनिक उथल-पुथल के चार साल में चयन-नियमों की जिस संरचना को बनाए रखा, वही अब 2026 के दावेदारों का भविष्य तय कर रही है।

कोर: एक छूट, तीन कागज़, और एक गणित जो मेल नहीं खाता

चयन का पूरा ढांचा तीन कागज़ों पर खड़ा है — ट्रायल का सर्कुलर, एंट्री लिस्ट, और सिलेक्शन कमेटी के मानदंड। तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे आप मैच देखकर बदल सकें, और तीनों में से कोई भी वह दस्तावेज़ नहीं है जो पहलवान के पास होता है जब वह अखाड़े से निकलता है।

पहला कागज़। सर्कुलर भार वर्ग तय करता है, तारीख तय करता है, और एक धारा में “छूट” का प्रावधान रखता है — सामान्य भाषा में, उन खिलाड़ियों को जिन्होंने पिछले चक्र में अंतरराष्ट्रीय पदक जीता है, ट्रायल से मुक्त रखा जा सकता है, और उनका मूल्यांकन सिलेक्शन कमेटी करेगी। यह प्रावधान अपने आप में अनुचित नहीं है। हर बड़ा फेडरेशन ऐसा करता है। समस्या धारा में नहीं, धारा के साथ जुड़ी तीन अनुपस्थित चीज़ों में है: छूट की कोई प्रकाशित सूची नहीं, छूट की कोई समय-सीमा नहीं, और छूट वापस लेने की कोई लिखित शर्त नहीं।

छूट एक पुरस्कार नहीं है, वह राशनिंग का उपकरण है — और राशनिंग तब तक काम नहीं करती जब तक राशन की सूची सार्वजनिक न हो।

यहां गणित देखिए। ओलंपिक कार्यक्रम में 18 भार वर्ग हैं — पुरुष फ्रीस्टाइल के छह, महिला कुश्ती के छह, ग्रेको-रोमन के छह। फेडरेशन का घोषित कोर ग्रुप 14 खिलाड़ियों का है। 14, 18 से कम है। यानी कोर ग्रुप की संरचना ही यह स्वीकार करती है कि चार भार वर्गों में किसी “संरक्षित” खिलाड़ी की जगह किसी और को मैट पर उतरना ही होगा। मेरे लिए यह पूरे विवाद की कुंजी है: छूट का झगड़ा नैतिकता का नहीं, आवंटन का है। जब 18 जगहों के लिए 14 नाम हैं, तो किसी को बाहर रहना है, और सवाल सिर्फ इतना है कि बाहर रहने का फैसला किस कागज़ पर, किस तारीख को, किस मानदंड से लिखा जाता है।

दूसरा कागज़। एंट्री लिस्ट वह दस्तावेज़ है जिसे कोई नहीं छापता। 2026 में 65 किलो के जिन दावेदारों को एक दिन में तीन बाउट लड़ने पड़े, उनके नाम एंट्री लिस्ट में थे; छूट पाने वालों के नाम उसमें नहीं थे। एक ही भार वर्ग में दो अलग प्रक्रियाएं चल रही थीं, और दोनों का आधार एक ही सर्कुलर था। मैंने उस वर्ष से हर ट्रायल की एंट्री लिस्ट मांगनी शुरू की। जो मिलीं, उनमें नाम थे; जो नहीं मिलीं, उनके बारे में फेडरेशन का जवाब यही रहा कि सूची “आंतरिक” है।

“आंतरिक” शब्द किसी भी खेल संघ के शब्दकोश का सबसे महंगा शब्द है, क्योंकि उसकी कीमत वह खिलाड़ी चुकाता है जिसका नाम उस सूची में नहीं है।

तीसरा कागज़ सबसे भारी है। सिलेक्शन कमेटी के मानदंड अगर लिखित और प्रकाशित हों, तो छूट एक नियम है। अगर न हों, तो छूट एक अधिकार है — और अधिकार का हिसाब कभी नहीं मिलता। टोक्यो साइकिल में जो हुआ, उसे मैं आज भी नियम की तरह नहीं, प्रक्रिया की तरह पढ़ता हूं: एक ही सप्ताह में एक भार वर्ग में तीन बाउट का ट्रायल हुआ और दूसरे में शून्य। दोनों फैसले एक ही कमरे में, एक ही दस्तावेज़ के अधीन लिए गए। अंतर सिर्फ यह था कि एक खिलाड़ी के पास पदक का रिकॉर्ड था और दूसरे के पास सिर्फ वज़न का।

अब वह हिस्सा जिसे मैं हर लेख में एक बार ज़रूर लिखता हूं, क्योंकि नियम की धारा पढ़ते-पढ़ते पहलवान का शरीर पीछे छूट जाता है।

7 अगस्त 2026, पेरिस। 50 किलो की सीमा से 100 ग्राम अधिक। एक सौ ग्राम पर एक ओलंपिक फाइनल से बाहर। मैं उस सुबह से पहले कई बार लिख चुका था कि भार वर्ग का गणित कुश्ती का सबसे कठोर नियम है। उस दिन के बाद मुझे यह भी लिखना पड़ा कि वही गणित असमान रूप से लागू होता है। जिस पहलवान को 100 ग्राम के लिए पूरा चक्र दोबारा लड़ना पड़ता है, और जिसे एक सर्कुलर की एक धारा चार साल के लिए मैट से दूर रख देती है — दोनों एक ही खेल में हैं, एक ही फेडरेशन के अधीन। तराज़ू दोनों के लिए एक जैसा है। कागज़ नहीं।

लागत का बहीखाता: ट्रायल का बिल कौन उठाता है

भारतीय कुश्ती की पाइपलाइन का असली वित्तपोषण तीन जगहों से होता है — रेलवे और सेना की नौकरी, अखाड़े का अपना खर्च, और फेडरेशन/साई के चक्रीय अनुदान। जनवरी 2026 में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मैंने 150 रुपये की सबसे सस्ती टिकट खरीदी थी, प्रो रेसलिंग लीग के दूसरे सीज़न में, हरियाणा हैमर्स बनाम पंजाब रॉयल्स। मैच से ज़्यादा मुझे टूर्नामेंट कार्यक्रम में छपी नीलामी की शीट ने पकड़ा। घर जाकर मैंने छह फ्रेंचाइज़ियों के सभी 36 प्रकाशित अनुबंध जोड़े; दो टीमों की बोलियां लीग की घोषित स्क्वाड-सीमा से ऊपर निकलीं। मैंने लीग के मीडिया पते पर मेल भेजा, कोई जवाब नहीं आया, और स्प्रेडशीट एक कुश्ती फोरम पर डाल दी। एक हफ्ते में चार हज़ार व्यूज़।

वहीं से मेरी एक आदत बनी जो आज तक नहीं गई: कोई भी परिणाम लिखने से पहले संबंधित रुपये वाला दस्तावेज़ देखना। 150 रुपये की टिकट ने छत्तीस अनुबंधों का बहीखाता खोल दिया था। उसी आदत से मैंने ट्रायल की लागत जोड़ी।

एक ट्रायल चक्र में दावेदार के सामने जो खर्च खड़ा होता है, वह इस तरह दिखता है: अखाड़े से ट्रायल शहर तक की यात्रा, कैंप के दिनों का खाना और ठहरना जो अक्सर जेब से जाता है, और सबसे भारी — रेलवे या सेना की नौकरी से ली गई छुट्टी, जिसका भुगतान वेतन में नहीं, पदोन्नति में होता है। दूसरी तरफ, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत शीर्ष खिलाड़ी को प्रति माह 50,000 रुपये का वजीफा मिलता है, यह आंकड़ा साई की टॉप्स योजना की प्रकाशित शर्तों से है, साथ में विदेशी एक्सपोज़र और फिज़ियो। हरियाणा सरकार की खेल नीति में ओलंपिक स्वर्ण पर 6 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार घोषित है।

इस बहीखाते में असमानता यह नहीं है कि शीर्ष खिलाड़ी को पैसा मिलता है — उसे मिलना चाहिए। असमानता यह है कि दावेदार को ऐसे ट्रायल में खर्च करने पड़ते हैं जिसका परिणाम एक ऐसे मानदंड से तय होता है जो प्रकाशित नहीं है।

जब आप किसी प्रतियोगिता में पैसा लगाते हैं जिसका जजमेंट-फंक्शन अप्रकाशित है, तो आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे — आप शर्त लगा रहे हैं। और शर्त में हारने वाला अकेला भुगतान करता है।

38 पार्टेरे: आंकड़ा नहीं, डिज़ाइन की गवाही

अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे मैंने 2026 में कोड किया था और जो आज भी मेरी फाइल में सबसे साफ आंकड़ा है। टोक्यो के फ्रीस्टाइल सत्रों में मैंने 38 पार्टेरे क्रम दर्ज किए। भारत ने उनमें से नौ कन्वर्ट किए — यानी करीब 24 प्रतिशत। यहां भाजक साफ लिखना ज़रूरी है: 38 वे क्रम हैं जो मैंने उन सत्रों में गिने जिन्हें मैंने देखा, भारत के सभी बाउट्स का पूरा ब्रह्मांड नहीं। यह छोटा नमूना है और मैं इसे प्रणाली का सबूत नहीं, एक दोहराव कहता हूं।

लेकिन उस दोहराव का जो अर्थ मैंने निकाला, वह छूट की बहस से सीधे टकराता है। पार्टेरे में कन्वर्ज़न दर कोई प्रतिभा-सूचक नहीं है; वह ड्रिलिंग-सूचक है। लेग-लैस का अभ्यास वह काम है जो कैंप में हर दिन होता है और जिसका नतीजा मैच के उस दस सेकंड में दिखता है जब एक पहलवान दूसरे की टांग पकड़कर उसे नीचे लाने की कोशिश करता है।

अगर पार्टेरे कन्वर्ज़न ड्रिलिंग का फल है, तो ट्रायल से छूट का मतलब यह भी है कि सबसे अनुभवी पहलवान उसी प्रतियोगिता-दबाव से बाहर रहता है जो ड्रिलिंग को तीखा करती है। छूट चोट से बचाती है; वह तीखेपन से भी बचाती है, और फेडरेशन ने कभी नहीं लिखा कि वह किस चीज़ से बचा रहा है।

यहां मुझे अपने ही तर्क की सीमा लिखनी है, क्योंकि 38 में नौ से यह साबित नहीं होता कि छूट ने पदक छीना। 2026 में छूट पाने वाले दोनों पहलवानों ने पदक जीते — बजरंग ने कांस्य, और यह तथ्य उन लोगों के पक्ष में जाता है जो कहते हैं कि छूट पदक-संभावना बढ़ाती है। मैं इस तथ्य को झुठला नहीं रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब फेडरेशन खुद यह दावा करता है कि छूट पदक की संभावना बढ़ाती है, तो उसे वह मॉडल प्रकाशित करना चाहिए जिससे यह संभावना निकली। बिना मॉडल के यह दावा एक राय है, और राय के आधार पर किसी दूसरे पहलवान का चार साल बंद नहीं किया जा सकता।

ग्लासगो का खाली द्वार और 2026 का दबाव

2026 की साइकिल में एक नई चीज़ है जो पहले नहीं थी: पाइपलाइन से एक प्रतियोगिता हट गई है। ग्लासगो के कार्यक्रम में कुश्ती नहीं है, और यह वही प्रतियोगिता थी जहां भारतीय कुश्ती ने बर्मिंघम 2026 में 12 पदक जीते थे। इसका सीधा असर यह है कि 2026 से 2026 के बीच भारतीय पहलवानों के पास अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की संख्या कम है, और जब मुकाबले कम हों तो ट्रायल का महत्व बढ़ता है। जब ट्रायल का महत्व बढ़े और ट्रायल की सूची प्रकाशित न हो, तो छूट की कीमत भी बढ़ जाती है।

यह वह जगह है जहां मुझे अपनी ही आरटीआई आदत काम आई। 2026 में साई का जवाब 94 दिन लेकर आया था और आधा कटा हुआ था, इसलिए मैंने नियम बना लिया कि दस्तावेज़ एक साल पहले मांगो। 2026 के लिए मेरी मांगी गई सूची में तीन चीज़ें हैं: छूट पाने वालों की नाम-सहित सूची, छूट की अवधि और समाप्ति की शर्त, और सिलेक्शन कमेटी का लिखित मानदंड। तीनों में से कोई भी अब तक प्रकाशित नहीं है। यह लेखन के समय की स्थिति है और मैं इसे तारीख-दर-तारीख अपडेट रखूंगा।

विरोधाभास: आलोचक जो चूक जाते हैं

छूट की बहस हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में एक ही ढांचे में चलती है — सितारा बनाम दावेदार। एक तरफ वह पहलवान जिसने पदक जीता है और जिसकी मेहनत का इनाम सुरक्षा है; दूसरी तरफ वह जो अखाड़े से उठकर आया है और जिसे मौका चाहिए। यह ढांचा भावुक है और बेकार है, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष सही हैं।

जो बात आलोचक चूक जाते हैं, वह यह है कि झगड़ा सितारे और दावेदार के बीच नहीं, बल्कि दो तरह की छूट के बीच है — प्रकाशित छूट और अप्रकाशित छूट। प्रकाशित छूट में आप तारीख लिखते हैं, प्रदर्शन की शर्त लिखते हैं, और वापसी का रास्ता लिखते हैं। अगर कोई पहलवान 14 महीने में कोई अंतरराष्ट्रीय पदक नहीं जीतता, तो छूट अपने आप खत्म हो जाती है। यह मॉडल दुनिया भर में चलता है और उसमें कोई अन्याय नहीं है। अप्रकाशित छूट में आप कुछ नहीं लिखते, और जो नहीं लिखा जाता वह अदालत में नहीं, सिर्फ कमरे में तय होता है।

दूसरी चूक यह है कि लोग छूट को चयन-प्रक्रिया का दोष मानते हैं। मेरे पढ़ने में छूट प्रक्रिया का दोष नहीं, प्रक्रिया का विकल्प है। असली दोष कैलेंडर है। जब एक ही दिन में तीन बाउट लड़ाए जाते हैं और दूसरे भार वर्ग में शून्य बाउट, तो समस्या यह नहीं कि किसी को छूट मिली — समस्या यह है कि ट्रायल की तारीखें उसी तरह बनाई जाती हैं जैसे टूर्नामेंट की तारीखें, यानी सुविधा के हिसाब से, और जिस पहलवान का शरीर उस सुविधा में फिट नहीं होता वह बाहर हो जाता है।

तीसरी चूक मेरी अपनी है, और मैं इसे छिपाऊंगा नहीं। जकार्ता के बाद मैंने जो मॉडल बनाया, उसे मैंने चार बार दोबारा बनाया और कभी प्रकाशित नहीं किया। जिस फेडरेशन से मैं छूट का मॉडल मांग रहा हूं, उसी से मुझे यह भी मानना पड़ेगा कि मैंने अपना मॉडल नहीं छापा। पदक की संभावना का दावा करने की कीमत यह है कि आप अपनी विधि भी छापें। इस लेख के अंत में मैंने अपनी विधि लिखी है, छोटी सी, ताकि कोई मुझे भी उसी मानदंड से जांच सके जिस मानदंड से मैं इन कागज़ों को जांच रहा हूं।

टेकअवे

2026 साइकिल में भारतीय कुश्ती के पास एक ऐसा दस्तावेज़ है जो पदक तय करेगा और जो अभी तक छपा नहीं है। एशियाई खेलों के ट्रायल से पहले अगर तीन चीज़ें प्रकाशित नहीं होतीं — छूट की नाम-सूची, छूट की समाप्ति की शर्त, और सिलेक्शन कमेटी का लिखित मानदंड — तो यह मान लेना उचित होगा कि चयन का फैसला कागज़ पर नहीं, कमरे में हुआ है। और जो फैसला कमरे में होता है, उसका बिल हमेशा वह उठाता है जो उस कमरे में नहीं था।

मैं अपनी बही रख रहा हूं। बहीखाता झूठ नहीं बोलता; वह सिर्फ किसी के गिनने का इंतज़ार करता है।

विधि नोट: इस लेख में दर्ज टोक्यो का पार्टेरे आंकड़ा (38 क्रम, 9 कन्वर्ज़न) इस लेखक द्वारा जुलाई–अगस्त 2026 में कोड किया गया था और यह उन सत्रों तक सीमित है जिन्हें लेखक ने देखा; यह भारत के सभी बाउट्स का पूर्ण आंकड़ा नहीं है। ओलंपिक पदकों की संख्या आठ है, सात दशकों में, सभी फ्रीस्टाइल में। बर्मिंघम 2026 का पदक आंकड़ा खेलों की प्रकाशित पदक तालिका से है। टॉप्स वजीफे और हरियाणा की नकद पुरस्कार राशि संबंधित सरकारी नीतियों की प्रकाशित शर्तों से हैं। चार्जशीट, चुनाव और निलंबन से जुड़े सभी कथन दस्तावेज़-आधारित हैं और किसी न्यायिक निष्कर्ष के रूप में नहीं पढ़े जाने चाहिए; आपराधिक मामले की स्थिति लेखन के समय जारी सुनवाई थी।